राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती वा अनपेक्षित घटना हुनासाथ एउटै प्रश्न सार्वजनिक वृत्तमा गुञ्जिन्छ त्यो हो ‘हाम्रो गुप्तचरनिकाय कहाँ थियो? उसले पहिले नै किन थाहा पाएन?’

सुरक्षा संयन्त्रमाथि यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। सम्भावित जोखिमको पूर्वआकलन गर्नु, सूचनासङ्कलन र विश्लेषण गरी राज्यका निर्णयकर्तालाई समयमै सतर्क गराउनु गुप्तचरको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।

यदि यसमा गम्भीर गल्ती वा कमजोरी हुन्छ भने छानबिन र जवाफदेही तय हुनैपर्छ। तर, आरोप–प्रत्यारोपको योशृङ्खलासँगै एउटा झन् गम्भीर प्रश्न भने ओझेलमा पर्ने गरेको छ । देशका आम नागरीकले गुप्तचरबाट जुन स्तरको नतिजा खोजिरहेका छौँ, के त्यसका लागि आवश्यक कानुन, स्रोत-साधन, प्रविधि र वातावरण दिन राज्य तयार छ?

हामीलाई गुप्तचरको सक्रियता इजरायलको मोसाद जस्तै चाहिने, कार्यक्षमता अमेरिकी CIA वा भारतीय RAW जस्तै चाहिने, तर उनीहरूलाई दिइने संरचना र साधन भने कमजोर राख्ने? यो आफैँमा ठूलो विरोधाभास हो।राष्ट्रिय सुरक्षा केवल घटना घटेपछि दोषी खोजेर पन्छिने विषय होइन , यो त दीर्घकालीन राज्यनीति र संस्थागतक्षमतासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो।

तसर्थ, कुनै घटना हुनासाथ गुप्तचरलाई मात्र औँलो उठाउनुअघि राज्यले देहायका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ:

१. स्रोत र अधिकारबिना नतिजाको अपेक्षा

कुनै पनि संस्थाबाट उत्कृष्ट नतिजा माग्नु गलत होइन। तर नतिजा प्राप्तिका लागि बजेट, आधुनिक प्रविधि, दक्षजनशक्ति, निरन्तर तालिम र स्पष्ट कानुनी अधिकार चाहिन्छ। साधन र स्रोतबिना असाधारण नतिजा खोज्नुन्यायसङ्गत हुन सक्दैन। राज्यले संरचना नबनाई केवल ‘राम्रो काम गर’ भनेर अह्राउनु गैरजिम्मेवारीपन हो।

२. नीति र कानुनको अस्पष्टता –

गुप्तचर संस्थाले के गर्ने? कुन हदसम्म सूचना सङ्कलन गर्ने? संकलित डेटा कसरी विश्लेषण गर्ने र कसलाईबुझाउने? यी सबैको सीमा र कार्यविधि स्पष्ट कानुनमा कोरिएको हुनुपर्छ। नागरिकको गोपनीयता र मौलिकअधिकारको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चाहिने कानुनी अधिकार उपलब्ध गराउनु आधुनिक राज्यको दायित्वहो। बलियो गुप्तचर र मानव अधिकार एक–अर्काका विरोधी होइनन्, कानुनी ढाँचाभित्र दुवैलाई सँगै सबल बनाउनसकिन्छ।

३. कमजोर मनोबल र सम्मानको अभाव –

अत्यन्त संवेदनशील र जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ? उनीहरूबाट उच्च नतिजा खोज्ने हो भने सम्मानजनक कार्य वातावरण, व्यावसायिक विकासको अवसर र संस्थागतसंरक्षण दिनु आवश्यक छ। जनशक्तिलाई कमजोर मनोबलमा राखेर असाधारण देशभक्तिको मात्र अपेक्षा गर्नुव्यावहारिक मान्न सकिँदैन।

४. घटनापछिको एकाङ्गी छानबिन –

घटना भएपछि ‘सूचना किन आएन?’ भनेर सोध्नुपर्छ, तर छानबिन त्यतिमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।

– सूचना सङ्कलनका लागि आधुनिक औजार थिए कि थिएनन्?

– प्राप्त सूचनाको सही विश्लेषण भयो कि भएन?

– सूचना निर्णयकर्ता (प्रधानमन्त्री/गृह मन्त्रालय) सम्म पुगेपछि त्यसमा समयमै कारबाही भयो कि भएन?

यी सबै पक्षको मूल्याङ्कन नगरी सम्पूर्ण दोष गुप्तचर निकायमाथि थोपर्नु समस्याबाट भाग्नु मात्र हो।

५. प्रविधिको सही उपयोग र कानुनी स्वीकृति

अहिलेको गुप्तचर प्रणाली परम्परागत मानिसले दिने सूचना (Human Intelligence) मा मात्र सीमित छैन।साइबर सुरक्षा, डिजिटल फरेन्सिक, डेटा एनालिटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) यसका मुख्य आधारबनेका छन्। उपकरण खरिद गर्ने तर त्यसको प्रयोग गर्ने कानुनी र प्राविधिक वातावरण नबनाउने हो भने त्यस्तोलगानी व्यर्थ हुन्छ। प्रविधिसँगै त्यसलाई हाँक्ने दक्ष जनशक्ति र नियमित अध्यावधिक (Update) प्रणाली उत्तिकैआवश्यक छ।

६. विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव

गुप्तचर निकायको वास्तविक शक्ति भव्य भवन वा गाडी होइनन्, त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ जनशक्ति हुन्। डेटा बुझ्नसक्ने, भू–राजनीतिक परिस्थिति विश्लेषण गर्न सक्ने र प्रविधिमा पोख्त विशेषज्ञको खाँचो हुन्छ। केवलजनसङ्ख्या वा सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बढाएर हुँदैन; कति जना ‘विशेषज्ञ’ छन् भन्ने कुराले सङ्गठनको हैसियतनिर्धारण गर्छ। भर्ती र परिचालनमा हुने राजनीतिक ढिलासुस्तीले सीधै राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउँछ।

७. राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीयकरण

गुप्तचर निकाय कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको व्यक्तिगत हतियार होइन, यो राज्यको स्थायी संयन्त्र हो।सरकार फेरिँदा सुरक्षा प्राथमिकता फेरिन सक्छन्, तर गुप्तचरको व्यावसायिकता र संस्थागत निष्पक्षता गुम्नुहुँदैन। यसलाई दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु वा राजनीतिक दबाब दिएर कमजोर बनाउनु दुवै राष्ट्रघात सरहहुन्।

८. अधिकार, सीमा र पारदर्शिताको सन्तुलन

मानव अधिकारको नाममा सुरक्षा संयन्त्रलाई पङ्गु बनाउनु हुन्न र सुरक्षाको नाममा नागरिकको अधिकार खोस्नुपनि हुँदैन। अधिकार दिनुपर्छ तर स्पष्ट सीमासहित; काम गर्ने स्वायत्तता दिनुपर्छ तर संसदीय वा न्यायिकनिगरानीसहित। लोकतान्त्रिक राज्यमा उत्तरदायी र बलियो गुप्तचर संयन्त्र नै सही विकल्प हो।

अबको बाटो: दोषारोपण होइन, सुधार

गल्ती वा कमजोरी हुँदा आलोचना हुनैपर्छ र दोषीमाथि कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर, सीमित कमजोरीलाई देखाएरसिङ्गो सङ्गठनलाई नै निकम्मा साबित गर्न खोज्नु घातक हुन सक्छ। समस्या प्रशासनिक हो, नीतिगत हो, बजेटको हो कि राजनीतिक हस्तक्षेपको? त्यसको सही जरो पहिल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

नेपाललाई सुरक्षित र सक्षम बनाउने हो भने हाम्रो गुप्तचर संयन्त्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनैपर्छ।

कुनै अनपेक्षित घटना हुँदा ‘गुप्तचर कहाँ थियो?’ भनेर औँलो उठाउँदै गर्दा ‘राज्यले गुप्तचरलाई कुन अवस्थामा पुर्‍याएको थियो?’ भन्ने प्रश्न सोध्ने हिम्मत पनि गरौँ। गुप्तचर संस्था बलियो हुनु भनेको कुनै नेता वा सरकारबलियो हुनु होइन, स्वयम् राज्य बलियो हुनु हो। त्यसैले, सञ्जालका क्षणिक टिप्पणीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियसुरक्षाको यो मुख्य अङ्गबारे गम्भीर र नीतिगत बहस सुरु गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।